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PM Dhan-Dhaanya Krishi Yojana 2025: 100 पिछड़े कृषि जिलों के लिए ₹24,000 करोड़ की ऐतिहासिक योजना

On: Friday, July 18, 2025 11:21 PM
PM Dhan Dhaanya Krishi Yojana 2025
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PM Dhan-Dhaanya Krishi Yojana 2025 भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य देश के 100 पिछड़े कृषि जिलों में कृषि उत्पादन, सिंचाई, भंडारण और किसान क्रेडिट को सशक्त बनाना है। इस योजना के माध्यम से अगले 6 वर्षों में लगभग 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

यह लेख योजना की पूरी जानकारी सरल और स्पष्ट भाषा में देता है – उद्देश्य, विशेषताएँ, लागू जिले, लाभ और किसानों को इसका फायदा कैसे मिलेगा।


योजना का नाम और अवधि

  • योजना का नाम: प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PM Dhan-Dhaanya Krishi Yojana – PMDDKY)
  • घोषणा: 16 जुलाई 2025 को कैबिनेट द्वारा स्वीकृत
  • अवधि: 6 साल (वित्त वर्ष 2025–26 से 2030–31 तक)
  • कुल बजट: ₹24,000 करोड़
  • लाभार्थी: 1.7 करोड़ किसान

योजना के मुख्य उद्देश्य

  1. कृषि उत्पादन में वृद्धि – आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग।
  2. फसल विविधिकरण – जोखिम कम करने के लिए विभिन्न फसलों को बढ़ावा देना।
  3. सिंचाई विस्तार – माइक्रो-इरिगेशन और जल संरक्षण उपायों को बढ़ाना।
  4. भंडारण सुविधा निर्माण – पंचायत स्तर पर गोदाम बनाना ताकि फसल नुकसान न हो।
  5. कृषि ऋण सुलभ कराना – किसानों को लघु और दीर्घकालिक ऋण तक आसान पहुँच।

PM Dhan-Dhaanya Krishi Yojana – किन जिलों में लागू होगी योजना?

इस योजना को देश के 100 पिछड़े कृषि जिलों में लागू किया जाएगा, जिनकी पहचान निम्नलिखित मानदंडों पर की गई है:

  • कम कृषि उत्पादकता
  • कम फसल विविधता
  • सीमित सिंचाई और जल स्रोत
  • कम बैंकिंग और क्रेडिट पहुंच

हर जिले के लिए जिला कृषि और संबद्ध गतिविधि योजना (District Agriculture Plan) तैयार की जाएगी।


PM Dhan-Dhaanya Krishi Yojana – योजना की प्रमुख विशेषताएं

1. 36 योजनाओं का एकीकरण

PMDDKY के अंतर्गत 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं को एकीकृत किया जाएगा जैसे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि यांत्रिकीकरण योजना, आदि।

2. तीन-स्तरीय कार्यान्वयन

  • जिला स्तर: जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में ‘धन-धान्य समिति’ द्वारा योजना निर्माण और क्रियान्वयन।
  • राज्य स्तर: राज्य सरकारों द्वारा निगरानी और समन्वय।
  • राष्ट्रीय स्तर: केंद्र सरकार और नीति आयोग द्वारा मार्गदर्शन और निधि जारी करना।

3. तकनीकी साझेदारी

  • कृषि विश्वविद्यालयों को प्रत्येक जिले में तकनीकी सलाहकार के रूप में जोड़ा जाएगा।
  • केंद्रीय नोडल अधिकारी तैनात होंगे जो नियमित रूप से निगरानी करेंगे।

निगरानी और प्रदर्शन रैंकिंग

  • योजना में 117 Key Performance Indicators (KPIs) होंगे।
  • एक डिजिटल डैशबोर्ड के माध्यम से जिलों की मासिक निगरानी और मूल्यांकन किया जाएगा।
  • जिलों की डेल्टा रैंकिंग की जाएगी ताकि प्रतिस्पर्धा बनी रहे।

किसानों को कैसे होगा लाभ?

लाभ क्षेत्रविवरण
कृषि उत्पादननई तकनीकों और प्रशिक्षण से उत्पादकता में सुधार
सिंचाई सुविधासूक्ष्म सिंचाई और जल संरक्षण के उपाय
भंडारणपंचायत स्तर पर गोदाम निर्माण से फसल हानि में कमी
कृषि ऋणआसान और समय पर ऋण उपलब्धता
यंत्रीकरण सहायताट्रैक्टर, थ्रेशर जैसी मशीनों पर सब्सिडी के माध्यम से मदद

भविष्य की दिशा

  • अगले कुछ महीनों में 100 जिलों की सूची सार्वजनिक की जाएगी।
  • जिला स्तरीय योजनाएं Q4 FY 2025–26 तक तैयार होंगी।
  • योजना के लिए फंड रिलीज योजना स्वीकृति के आधार पर शुरू होगी।

निष्कर्ष

PM Dhan-Dhaanya Krishi Yojana भारत के कृषि क्षेत्र में समावेशी विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। यह योजना न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायक होगी, बल्कि किसानों की आमदनी, भंडारण, ऋण व्यवस्था और सतत खेती को भी मजबूती प्रदान करेगी।

यह एक “लोग-प्रथम” दृष्टिकोण के साथ बनाई गई योजना है, जिसका उद्देश्य है – “हर किसान तक लाभ पहुंचाना, हर खेत तक पानी पहुंचाना।”


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