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अगर आप जैविक खेती करना चाहते हैं और पूर्वोत्तर भारत के किसान हैं, तो “कृषि उन्नति योजना” (Krishi Unnati Yojana) आपके लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को जैविक खेती के लिए आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी देती है।
इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे:
- कृषि उन्नति योजना क्या है?
- किसानों को कितनी सब्सिडी मिलती है?
- कौन पात्र है?
- आवेदन की प्रक्रिया क्या है?
Krishi Unnati Yojana – कृषि उन्नति योजना क्या है?
Krishi Unnati Yojana भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य जैविक खेती को बढ़ावा देना और किसानों की आय को बढ़ाना है। इस योजना का सबसे प्रमुख हिस्सा है MOVCDNER – Mission Organic Value Chain Development for North Eastern Region.
यह योजना विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों (सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय) के किसानों के लिए लागू है।
योजना का उद्देश्य
- जैविक फसलों के लिए क्लस्टर आधारित खेती को बढ़ावा देना
- किसानों के लिए प्रशिक्षण, इनपुट, मार्केटिंग और ब्रांडिंग की सुविधा देना
- एफपीओ (FPO) और FIG (Farmer Interest Groups) के ज़रिए किसानों को संगठित करना
- ऑन-फार्म से लेकर मार्केट तक पूरी वैल्यू चेन बनाना
Krishi Unnati Yojana Subsidy – किसानों को कितनी सब्सिडी मिलती है?
इस योजना के तहत किसानों को निम्नलिखित मदों में सब्सिडी दी जाती है:
मद | सब्सिडी का प्रकार |
---|---|
बीज और जैविक इनपुट | प्रति हेक्टेयर आर्थिक सहायता |
प्रशिक्षण और जागरूकता | नि:शुल्क |
प्रोसेसिंग यूनिट / स्टोरेज | 50%-75% तक सब्सिडी |
ब्रांडिंग और मार्केटिंग | लागत का बड़ा हिस्सा सरकार वहन करती है |
ट्रांसपोर्ट और कूल चेन | आंशिक वित्तीय सहायता |
नोट: सब्सिडी की राशि फसल, राज्य और प्रोजेक्ट के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। राज्य सरकार की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट / SLA द्वारा इसका निर्धारण होता है।
कौन-कौन पात्र हैं?
- केवल पूर्वोत्तर भारत के किसान
- जो किसान जैविक खेती कर रहे हैं या करना चाहते हैं
- किसान को किसी FIG (Farmer Interest Group) या FPO (Farmer Producer Organization) से जुड़ा होना चाहिए
- समूह में कम से कम 20 किसान सदस्य होने चाहिए
आवेदन कैसे करें?
Step-by-Step आवेदन प्रक्रिया:
- राज्य के कृषि विभाग या स्टेट लीड एजेंसी (SLA) से संपर्क करें
- अपनी FIG या FPO में पंजीकरण करवाएं
- आवश्यक दस्तावेज़ जैसे भूमि रसीद, बैंक पासबुक, आधार कार्ड जमा करें
- परियोजना प्रस्ताव (Project Plan) तैयार करें
- SLA द्वारा चयन के बाद सरकार द्वारा सब्सिडी स्वीकृत होती है
योजना के लाभ
- किसानों की उत्पादकता और आमदनी में वृद्धि
- स्वस्थ और जैविक फसलें उगाने का प्रोत्साहन
- किसान को स्थायी बाजार और ब्रांडिंग का लाभ
- जैविक प्रमाणीकरण और निर्यात में सहायता
- क्लस्टर आधारित खेती से लागत में कमी
कहां से मिले अधिक जानकारी?
- https://agricoop.nic.in – कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट
- अपने राज्य के कृषि विभाग कार्यालय या स्टेट ऑर्गेनिक मिशन से संपर्क करें
निष्कर्ष
Krishi Unnati Yojana एक सुनहरा मौका है उन किसानों के लिए जो जैविक खेती की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं। सरकार न केवल तकनीकी सहायता देती है, बल्कि आर्थिक रूप से भी हर स्तर पर किसानों की मदद करती है। अगर आप पूर्वोत्तर भारत में हैं, तो आज ही अपने नजदीकी कृषि कार्यालय में जाकर योजना की जानकारी लें और लाभ उठाएं।
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